Tuesday, May 15, 2018

राजकारण आणि गुन्हेगारी .


गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरूपाचा आढावा घेत असतानाच राजकारण आणि त्यातुन घडणारे गुन्हे याचेही पूर्वी चे स्वरूप आणि सद्याची स्थिती यात खुपच बदल झाल्याचे दिसून येते. निवडणुका च्या काळात तसेच राजकीय वैमनस्यातून होणारे गोळीबार खून हत्या आशा घटनांच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे .प्रत्येक वेळी निवडणूक काळात दोन गटातील राजकीय वादातून निर्माण झालेली तेढ ही आशा प्रकारचे गुन्हे घडण्या साठी खतपाणी घालत असते, यामुळे राजकारणातून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत राहते.
: भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. आपले  लिखित आणि विस्तृत असे सविंधान आहे. घटनेनुसार आपल्याकडे निवडणुका होतात. भारतीय राज्यघटना ही सर्व नागरिकांना समान आधिकर देते.त्यानुसार निवडणुकीत सुध्दा सर्व नागरिकांना उमेदवार म्हणून उभे राहण्याचा आधीकर आहे. हा आधिकार देण्यामागे  साविंधान कर्त्याना हेच वाटत होते की सर्व नागरिक हे समान आहेत आणि तो कुठल्याही पार्श्वभूमी चा असला तरी त्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असेल. पण याला काही अपवाद सुध्दा आहेत.जसे की उमेदवार जर गुन्हेगार असेल, म्हणजेच त्याचा गुन्हा सिध्द झाला असेल, त्याला २ वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल तर त्याला निवडणूक लढण्याला बंदी असेल.
पण आजची राजकारणातील परिस्थिती बागितली तर जिकडे तिकडे सगळीकडे गुन्हेगार प्रवुत्तीचे किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. सगळेच राजकारणी काही गुन्हेगार नाहीत. पण १५ व्या लोकसभेचे आपण उमेदवार बगितले तर बरेच राजकारणी हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले होते.

याला मोठ्या प्रमाणात असलेले कारण म्हणजे निवडणुकी मध्ये लागणारा पैसा हे आहे. निवडणूक आयोगाने खर्चाची कितीही मर्यादा घातली तरी आजकालच्या निवडणुकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. आज अगदी नगरसेवकाची निवडणूक असो की पंतप्रानपदासाठी निवडणूक असो प्रचंड प्रमाणात पैसा लागतो आणि हा सगळा पैसा भ्ष्टाचारापासून तयार होतो. भ्रष्टाचार करण्यासाठी राजकारणी गुंड लोकांची साथ लागते. हेच गुंड पुढे जाऊन राजकारणात प्रवेश करतात. आणि अशा रीतीने गुंडांचा राजकारणात प्रवेश होतो

 अनेक राजकारण्यांवर तर बलात्कार, खुन, दरोडे, बँक लूट असे नाना प्रकारचे गुन्हे असतात. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेत जो पर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यंत तो निर्दोष असतो. त्यामुळे असे उमेदवार निवडणुका लढवायला मोकळे असतात. आपल्या देशात असे अनेक उदाहरणं आहेत की उमेदवार जेल मधूनही निवडणुका लढवतात आणि जिंकतात सुध्दा.
राजकारणातून गुन्हेगारी हद्दपार होण्यासाठी संसदेने घटनादुरुस्ती करून एक चांगला पर्याय दिला त्याचे नाव म्हणजे नोटा चा अधिकार.
 नोटा चा सरळ सरळ अर्थ म्हणजे None of the above याच अर्थ वरीलपैकी कुणीही योग्य उमेदवार नाही असा होतो. म्हणजेच उभ्या केलेल्या सर्व उमेदवारांपैकी कुणीही निवडूण यायचा योग्यतेचा नाही. ज्या मतदरसंघातील निवडणुकीत नोटा ला सर्वाधिक मते पडली तर ती निवडणूक आपोआप रद्द होते. निवडणूक आयोगाला नवीन निवडणूक घ्यावी लागते तसेच आधी दिलेले सर्व उमेदवार पक्षांकडून रद्द करून दुसरे उमेदवार द्यावे लागतात. पण नोटा बद्दल जनतेत पाहिजे तेवढी जागृती नाही. पण हळू हळू येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी. तसेच निवडणूकीतून निवडून  येणार उमेदवार हा लोकप्रतिनिधी असतो , त्यामुळे त्याला समाजातील जनतेच्या समस्या गरज याची पूर्णपणे जाणीव असेल तर त्याच्या कडून चांगल्या पद्धतीने समाजाचे हित साधता येऊ शकेल , तसेच आपल्या कडे विविध क्षेत्रातील कामकाज नीट होण्यासाठी प्रत्येक विभागासाठी मंत्री नेमण्यात येतात यात जर त्या त्या क्षेत्रातील माहितगार व्यक्ती जर मंत्री झाले तर ते त्या क्षेत्रातिल समस्या जास्त चागल्या प्रकारे दूर करू विकास करू शकतात उदाहरण म्हणजे जर शिक्षण मंत्री शिक्षक च असतील तर त्यांना या क्षेत्रांतील गरज त्रुटी विकास होण्या साठी नेमकी काय करावे याची त्यांना पुरेपूर माहिती असेल व ते चागल्या प्रकारें त्या विभागाचा विकास करू शकतील परिणामी भ्रष्टाचार कमी होईल व आपोआपच राजकारणातील   गुन्हेगारी संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा करूया. तसेच राजकारण म्हणजे समाजकारण असे म्हणतात तर राजकारणातील गुन्हेगारी तसेच समाजाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड कायमची नष्ट होईल अशी देखील अपेक्षा करूयात 

7 comments:

  1. अगदी बरोबर आहे जर आपण मत देताना उमेदवाराची पार्श्वभूमी जाणून घेऊन त्याची योग्यता जाणून मत दिलंत तर बऱ्या पैकी हा प्रश्न सुटेल बऱ्यापैकी गुन्हेगार प्रवृत्ती चे उमेदवार निवडून येणार नाहीत

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. अगदी अचूक विश्लेषण केले आहे. राजकारण आणि गुन्हेगारी यांची सरमिसळ कशी झाली आहे यावर लेख चांगले भाष्य करतो.

    ReplyDelete
  4. नोटाचा योग्य असा पर्याय या ब्लॉगमधून सुचवला आहे .संसदेने घटना
    दुरुस्ती करून दिलेल्या ह्या अधिकाराचा देशाला निश्चितच फायदा होईल .

    ReplyDelete
  5. भारतीय संविधानाने आपल्या नागरिकांना दिलेला सर्वोच्च अधिकार म्हणजे मतदान आणि सूद्न्य नागरिकच या हक्काचे पालन करीत नाहीत ज्याचा फायदा सहाजिकच या भ्रष्ट राजकारण्यांना होतो आणि चुकीचा प्रतिनिधी निवडून येतो .सर्वांनी मतदानाचा हक्क बजावल्यस कुठेतरी या भ्रष्ट राजकारणावर आळा घालता येईल किंवा नोटा चा पर्याय आहेच .ब्लॉग मधे खूपच छान विश्लेषण मांडले आहे .

    ReplyDelete
  6. सांम दाम दंड भेद यांचा वापर भारतीय राजकारणात वाढत आहे आणि त्यांचे अनुकूल परिणाम न होता प्रतिकूल च परिणाम प्रत्यक्ष निवडणुकीत पहावयास मिळते

    ReplyDelete